आयकर से जुड़ा वित्त मंत्री का ऐलान, मिडल क्लास के लिए मिली बड़ी राहत

आयकर से जुड़ा वित्त मंत्री का ऐलान, मिडल क्लास के लिए मिली बड़ी राहत

भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किए गए आयकर से जुड़े ऐलान ने मिडल क्लास के बीच खुशी की लहर दौड़ा दी है। यह ऐलान 2023 में पेश किए गए बजट के दौरान हुआ था। वित्त मंत्री ने जो घोषणाएं की थीं, वे मिडल क्लास के लिए बेहद लाभकारी साबित हुईं। 1 फरवरी 2023 को जब वित्त मंत्री ने नए आयकर नियमों का ऐलान किया, तो इसने देश के करोड़ों सैलरीड कर्मचारियों को बड़ी राहत दी।

7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह ऐलान किया कि अब 7 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। यह घोषणा मिडल क्लास के लिए एक बड़ी राहत साबित हुई। इससे नौकरीपेशा लोगों के मन में टैक्स के बोझ को लेकर जो चिंता थी, वह कुछ हद तक कम हो गई।

सैलरीड क्लास के लिए राहत

इस नई व्यवस्था का फायदा सबसे ज्यादा सैलरीड क्लास को हुआ है। अब तक सैलरीड क्लास को हर साल आयकर में राहत देने की मांग की जाती रही थी, और वित्त मंत्री ने इस बार उसे साकार कर दिया। 2024 में पेश किए गए बजट में, 75000 रुपये तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन लागू किया गया था, जिससे 7.75 लाख रुपये तक की आमदनी वालों को भी आयकर से राहत मिल सकी।

नया आयकर प्रणाली

नया आयकर प्रणाली (New Tax Regime) की शुरुआत वित्त वर्ष 2020-21 में हुई थी, जिसमें कुछ टैक्स छूट खत्म कर दी गई थीं और टैक्स की दरें कम कर दी गई थीं। 2023 में इस सिस्टम में 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन शामिल किया गया था, जिसे 2024 में बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया। अब नए आयकर नियमों के तहत, 0-3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, 3-6 लाख रुपये पर 5 प्रतिशत टैक्स, 6-9 लाख रुपये तक 10 प्रतिशत, 9-12 लाख तक 15 प्रतिशत, 12-15 लाख तक 20 प्रतिशत और 15 लाख से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा।

पुराना आयकर प्रणाली (Old Tax Regime)

पुरानी आयकर प्रणाली में, 2.5 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं होता था। 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक की आय पर 5 प्रतिशत टैक्स और 5 लाख से 10 लाख तक की आय पर 20 प्रतिशत टैक्स लागू होता था। 10 लाख रुपये से ज्यादा की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लिया जाता था। हालांकि, इस प्रणाली के तहत कई तरह की छूट और टैक्स बेनिफिट्स उपलब्ध थे।

मिडल क्लास के लिए बड़ी राहत

निर्मला सीतारमण ने जो घोषणाएं की हैं, उन्होंने मिडल क्लास के जीवन को आसान बना दिया है। सैलरीड क्लास के लिए यह राहत बहुत महत्वपूर्ण साबित हो रही है, क्योंकि इससे उनके खर्चों में कमी आएगी और वे अपनी बचत को बढ़ा सकेंगे। इस व्यवस्था के तहत ज्यादा टैक्स चुकाने की चिंता से भी राहत मिल रही है।

इस वित्तीय वर्ष में किए गए बदलाव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार मिडल क्लास के साथ खड़ी है और उनकी समस्याओं को समझते हुए समाधान देने का प्रयास कर रही है। यह राहत आने वाले दिनों में देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक साबित हो सकती है।