23 घरों पर चस्पा नोटिस: अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए तीन दिनों की मोहलत, सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

23 घरों पर चस्पा किए गए नोटिस के माध्यम से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए तीन दिनों की मोहलत दी गई थी। हालांकि, इन घरों के मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट से तुरंत राहत प्राप्त कर ली है, जिससे उन्हें कुछ समय के लिए सांस मिली है।

स्थानीय प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को लेकर ये नोटिस जारी किए थे, जिसमें घर मालिकों को तीन दिनों के भीतर अपने निर्माण को हटाने का निर्देश दिया गया था। यह कार्रवाई उस समय की गई जब प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया।

नोटिस के जारी होने के बाद, प्रभावित घर मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करते हुए उनके पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे उन्हें अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया से राहत मिली है। कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सुनवाई की तारीख तय की है।

स्थानीय प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, लेकिन यह भी कहा कि वे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। अधिकारियों ने कहा कि उनकी प्राथमिकता अवैध निर्माण को खत्म करना और कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करना है।

अब यह देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आगे क्या निर्णय लेता है और क्या प्रभावित घर मालिकों को स्थायी राहत मिलती है। इस मामले में स्थानीय नागरिकों की चिंताओं को भी ध्यान में रखा जाएगा, जो अवैध अतिक्रमण से प्रभावित हो सकते हैं।