पॉलिसी बनाने तक बसों में तैनात रहेंगे मार्शल, सैलरी भी मिलेगी, दिल्ली सरकार ने LG और केंद्र को साफ-साफ बता दिया
दिल्ली सरकार ने बसों में मार्शल तैनात करने के फैसले को लेकर एक अहम कदम उठाया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री ने एलजी (ल्यूटनेंट गवर्नर) और केंद्र सरकार को साफ-साफ बता दिया कि दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित बनाए रखने के लिए मार्शल की तैनाती जारी रहेगी, और उन्हें सैलरी भी दी जाएगी। यह कदम दिल्ली सरकार की ओर से इस योजना की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
मार्शल की भूमिका:
दिल्ली सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की बसों में मार्शल की तैनाती की योजना बनाई है। इन मार्शल का मुख्य कार्य महिलाओं की सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा। इन मार्शल्स की तैनाती के दौरान यदि कोई भी अव्यवस्था होती है, तो ये तुरंत हस्तक्षेप करेंगे।
सैलरी की घोषणा:
दिल्ली सरकार ने यह भी साफ किया है कि मार्शल की सेवा को मांग आधारित रखा जाएगा और उन्हें उनके कार्य के अनुसार सैलरी भी दी जाएगी। यह निर्णय इस योजना की क्रियान्वयन प्रक्रिया को मजबूत करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि मार्शल अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित रहें।
एलजी और केंद्र को स्पष्ट जानकारी:
दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने एलजी और केंद्र सरकार को यह स्पष्ट कर दिया कि इस निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने होंगे, उन्हें उसी दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा। इस नीति के तहत, दिल्ली में बसों की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मार्शल की तैनाती जारी रहेगी, जिससे यात्रियों को सुरक्षा का भरोसा रहेगा।
फायदे:
- महिला सुरक्षा: दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, खासकर रात के समय, बसों में मार्शल की तैनाती एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
- सार्वजनिक सुरक्षा: यात्री यदि किसी अव्यवस्था का सामना करते हैं तो मार्शल तुरंत कार्रवाई करेंगे, जिससे यात्रा के दौरान सुरक्षा बढ़ेगी।
- संगठित परिवहन: मार्शल की तैनाती से बसों में यात्रा के दौरान अनुशासन बना रहेगा और अव्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित किया जा सकेगा।
